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Current Affairs 01 - 02 December 2016

insolvency-code-2016

1) दिवालियेपन (insolvency) से सम्बन्धित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए 1 दिसम्बर 2016 से अपनायी गई नई संहिता (Code) का नाम क्या है? – दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code 2016)

विस्तार: देश में दिवालियापन मामलों से सम्बन्धित दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code 2016) 1 दिसम्बर 2016 से प्रभाव में आ गई। इस नई संहिता को लागू करने का मुख्य उद्देश्य दिवालिपन से सम्बन्धित मामलों का जल्दी निपटारा कर व्यवसाय को बंद करने की प्रक्रिया को तेज करना है। इससे ऐसे व्यवसायों में फँसी परिसम्पत्ति (assets) को जल्द छुड़ाकर उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकेगा।

 दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता 2016 के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से सम्बन्धित दिवालियेपन के प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिवालियेपन की समस्त औपचारिकता को तेजी प्रदान करना है। इसी संहिता के तहत Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) की स्थापना भी की गई है जिसकी अध्यक्ष एम.एस. साहू (M.S. Sahoo) कर रहे हैं।

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2) केन्द्र सरकार ने देश भर में डिज़िटल भुगतान प्लेटफॉर्म (Digital payment platform) के संजाल को विस्तारित करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाने के लिए 30 नवम्बर 2016 को एक 13-सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी स्थान दिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? – एन. चन्द्रबाबू नायडू(आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री)

विस्तार: केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) की अध्यक्षता में 30 नवम्बर 2016 को 13-सदस्यीय समिति का गठन किया जिसे देश के डिज़िटल भुगतान ढांचे को मजबूत करने का काम सौंपा गया है।

 इस समिति में चन्द्रबाबू नायडू समन्वयक (Convener) की जिम्मेदारी निभायेंगे जबकि समिति में शामिल अन्य 5 मुख्यमंत्री हैं – नवीन पटनायक (ओडीशा), शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश), पवन कुमार चामलिंग (सिक्किम), वी. नारायणसामी (पुड्डुचेरी) और देवेन्द्र फडनवीस (महाराष्ट्र)। हालांकि बाद में वी. नारायणसामी ने समिति से अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी।

 वहीं नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत (Amitabh Kant) इस समिति के सदस्य व सचिव होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया (Arvind Panagariya) को सदस्य बनाया गया है।

 समिति में शामिल अन्य 5 सदस्यों को विशेष सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। ये हैं – नंदन नीलकणि (UIDAI के पूर्व अध्यक्ष तथा इन्फोसिस के सह-संस्थापक), जन्मेजय सिन्हा (बॉस्टन कन्सलटिंग ग्रुप (BCG) के अध्यक्ष), राजेश जैन (netCORE के प्रबन्ध निदेशक), शरद शर्मा (iSPIRIT के सह-संस्थापक) और जयंत वर्मा (आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर)।

 उक्त समिति को कैशलेस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वर्तमान में मौजूद वैश्विक मॉडलों व सर्वश्रेष्ठ तरीकों की पहचान करने का काम दिया गया है। समिति डिज़िटल भुगतान के तरीकों को भारत के संदर्भ में विकसित करने व अपनाने पर अपनी राय देगी।

 इसके अलावा देश में डिज़िटल भुगतान प्लेटफॉर्मों के विस्तार, लोकप्रियता बढ़ाने तथा इसके लिए तमाम प्रशासनिक व अन्य समस्याओं को समाप्त के उपायों पर यह समिति सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

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national-anthem-2016

3) 30 नवम्बर 2016 को दिए अपने ऐतिहासिक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने देश के सभी सिनेमा हॉलों में फिल्म के प्रदर्शन के पहले राष्ट्र गान (National Anthem) का प्रदर्शन अनिवार्य कर दिया। राष्ट्र गान के लिए देश के नागरिकों में सम्मान सुनिश्चित करने से सम्बन्धित वह संवैधानिक कानून कौन सा है जिसका उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने किया? – राष्ट्रीय प्रतीक असम्मान निषेध कानून, 1951 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1951)

विस्तार: सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने 30 नवम्बर 2016 को एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए देश के सभी सिनेमा हॉलों को निर्देशित किया कि फिल्म की स्क्रीनिंग से पूर्व राष्ट्र गान “जन गण मन” को अनिवार्य रूप से बजाया जायेगा तथा इसके सम्मान को प्रदर्शित करते हुए हॉल में मौजूद हर दर्शक को अपने स्थान पर खड़ा होना पड़ेगा। इस आदेश के अनुपालन के लिए शीर्ष न्यायालय ने 10 दिन का समय दिया है।

 इस आदेश में यह भी कहा कि सिनेमाघर में राष्ट्र गान के वादन के समय स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) को भी अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।

 सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह आदेश श्याम नारायण चौकसे (Shyam Narayan Chouksey) की याचिका पर दिया। उन्होंने अपनी याचिका में राष्ट्र गान को बजाने की स्थितियों तथा इसके असम्मान से सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में न्यायालय से पूछा था। उल्लेखनीय है कि चौकसे 15 वर्ष जन हिंदी फिल्म “कभी खुशी कभी गम” एक सिनेमा हाल में देख रहे थे तो फिल्म में ही राष्ट्र गान के बजने पर वे अपने स्थान पर खड़े हो गए थे लेकिन अन्य दर्शकों ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी थी।

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howitzers-2016

4) भारत ने अत्यंत हल्की 145 हॉवित्ज़र तोपों (howitzer guns) को खरीदने के लिए किस देश के साथ 30 नवम्बर 2016 को समझौता हस्ताक्षरित किया जोकि इस श्रेणी की तोपों के लिए पिछले 30 सालों में किया गया पहला समझौता है? – अमेरिका (United States)

विस्तार: भारत सरकार ने अमेरिका (United States) से 145 हॉवित्ज़र तोपों को खरीदने के लिए 30 नवम्बर 2016 को लेटर ऑफ ऑफर एण्ड एक्सेप्टेंस (Letter of Offer and Acceptance (LoA) हस्ताक्षरित किया। इस समझौते के तहत अमेरिका अत्यंत हल्की श्रेणी की M777 हॉवित्ज़र तोपों की आपूर्ति करेगा। इस सौदे का कुल मूल्य रु. 5,000 करोड़ ($737 million) है।

 इन तोपों का वजन (4.2 टन) वर्तमान में प्रचलित 155 mm वाली हॉवित्ज़र तोपों के मुकाबले मात्र एक-तिहाई है तथा इसीलिए इन्हें अत्यंत हल्की हॉवित्ज़र तोप (ultralight howitzer guns) कहा जाता है। इन तोपों को चिनूक (Chinook) जैसे भारी हैलीकॉप्टरों के नीचे लटका आसानी से दूरगामी तथा कठिन स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। भारत इसे चीन से सटी पर्वतीय सीमा में तैनात करना चाह रहा है।

 अमेरिका से हुए इस समझौते के तहत तीन हॉवित्ज़र तोपों की अगले तीन माह के भीतर भारत को अपूर्ति कर दी जायेगी तथा भारतीय सेना इनका ऊँचें पहाड़ी स्थानों तथा मरुस्थलों में व्यापक परीक्षण करेगी।

 उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने हॉवित्ज़र तोपों को खरीदने का अंतिम समझौता वर्ष 1986 में स्वीडन (Sweden) की फर्म बोफोर्स (Bofors) के साथ किया था लेकिन 1987 में इस सौदे में दलाली की बात प्रकाश में आने और इस मामले के बेहद प्रचारित होने के बाद इस फर्म से और तोपें खरीदने का मामला खटाई में पड़ गया था। लेकिन बोफोर्स तोपों ने 1999 के कारगिल युद्ध में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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6) केन्द्र सरकार ने ले. जनरल रणबीर सिंह के स्थान पर किसे नया महानिदेशक सैन्य संचालन (Director General of Military Operations – DGMO) नियुक्त कर दिया? – ले. जनरल ए.के. भट्ट

विस्तार: नवम्बर 2016 के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट (Lt. Gen. A K Bhatt) को नया महानिदेशक सैन्य संचालन (Director General of Military Operations – DGMO) नियुक्त किया गया। उन्होंने ले. जनरल रणबीर सिंह (Lt. Gen. Ranbir Singh) का स्थान लिया। ए.के. भट्ट अब थलसेना के समस्त सैन्य ऑपरेशन्स का नेतृत्व करेंगे तथा इसमें पाकिस्तान के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LoC) की जिम्मेदारी भी होगी, जो पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव के कारण काफी महत्वपूर्ण हो गई है।

 उल्लेखनीय है कि इस पद को अभी तक संभाल रहे ले. जनरल रणबीर सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में सितम्बर 2016 के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया था जिसमें वहाँ स्थित आतंकी लाँच पैड्स को निशाना बनाया गया था। अब उन्हें मथुरा स्थित स्ट्राइक 1 कोर (Strike 1 Corps) का जनरल ऑफीसर कमाण्डिंग (GOC) बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस यह कोर बेहद महत्वपूर्ण है तथा उन तीन बलों में से एक है जिन्हें बेहद कमय समय में पाकिस्तान में घुस कर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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7) बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में उत्पन्न हुए उस नवीनतम चक्रवाती तूफान (cyclone) को क्या नाम दिया गया है जिसके तमिलनाडु (Tamil Nadu) की तरफ बढ़ने के कारण राज्य में व्यापक वर्षा हो रही है? – “नाडा” (‘Nada’)

विस्तार: “नाडा” (‘Nada’) उस चक्रवाती तूफान को दिया गया नाम है जो नवम्बर 2016 के दौरान बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में एक कम दबाव (Depression) के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। यह तूफान तमिलानाडु की तरफ बढ़ रहा है तथा 2 दिसम्बर 2016 को प्रात: यह राज्य का तटीय क्षेत्र पार कर गया।

 इस चक्रवाती तूफान के कारण चेन्नई (Chennai) स्थित भारतीय मौसम विभाग (IMD) के चक्रवात चेतावनी विभाग ने एक चेतावनी जारी कर दी तथा मछुआरों को समुद्र में न जाने ही हिदायत भी दी। हालांकि 1 दिसम्बर 2016 को इस तूफान की उग्रता में कमी आ गई थी लेकिन इसके चलते राज्य के तटीय इलाकों में भारी वर्षा हो रही है।

 उल्लेखनीय है कि चक्रवाती तूफानों के नाम देने की परंपरा के अनुसार इस चक्रवात को नाम देने की बारी ओमान (Oman) की थी तथा उसके द्वारा चयनित नाम “नाडा” है।

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http://www.churugurukul.com/current-affairs-29-30-november-2016