Call us now: (+91) 94135 68044

 Bank PO & Clerk New Batch Started.............................................................. Delhi / Rajasthan Police New Batch Started............................................................ BANK CLERK (9 : 00 AM to 01 : 00 PM) ..............................................................REET I & II LEVEL (12 : 30 PM to 05 : 30 PM).............................................................. Our site is currently under processing and updating . We will update all notes soon . Thank you

 

Current Affairs 01 - 04 July 2017

1) 1 जुलाई 2017 को कनाडा (Canada) ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष मनाए? – 150 वर्ष

विस्तार: कनाडा (Canada) ने एक देश के रूप में अस्तित्व में आने की 150वीं वर्षगांठ 1 जुलाई 2017 को मनाई। उल्लेखनीय है कि कनाडा 1 जुलाई 1867 को एक परिसंघ (Confederation) बना था इस दिन ब्रिटेन के साथ हुआ इसका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम (British North America Act) प्रभावी हुआ था। इसके साथ ही ओंटेरियो (Ontario), क्यूबेक (Quebec), न्यू ब्रुनस्विक (New Brunswick) और नोवा स्कोटिया (Nova Scotia) नामक ब्रिटिश उपनिवेश मिलकर एक परिसंघ बन गए थे तथा इसी परिसंघ ने आधुनिक कनाडा की नींव रखने का काम किया। इस परिसंघ को कनाडियन परिसंघ (Confederation of Canada) के नाम से जाना गया।

हालांकि इस ऐतिहासिक समझौते से कनाडा कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता नहीं मिली थी। उसे ब्रिटेन से आंशिक स्वतंत्रता वर्ष 1931 के वेस्टमिनस्टर समझौते (Statute of Westminster) से मिली थी जबकि 1982 के संविधान अधिनियम (Constitution Act, 1982) से वह ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्र होकर एक संप्रभु (sovereign) राष्ट्र बन गया था।

लेकिन जहाँ तक कनाडा के अस्तित्व में आने की बात है तो 1 जुलाई 1867 को ही यह ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इसलिए 1 जुलाई 2017 को पूरे कनाडा में देश का 150वीं स्थापना दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। सर्वाधिक उत्साह राजधानी ओटावा (Ottawa) स्थित पार्लियामेण्ट हिल में देखा गया जहाँ हजारों देशवासी समारोह में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूड्यू (Prime Minister Justin Trudeau) ने इस अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह का नेतृत्व किया। वहीं प्रिंस चार्ल्स अपनी पत्नी कैमिला पार्कर के साथ इन समारोहों में शामिल हुए।

………………………………………………………………..

2) किस कॉरपोरेट कम्पनी का बाजार पूँजीकरण (market capitalization) 3 जुलाई 2017 को 4 ट्रिलियन रुपए (4 लाख करोड़ रुपए) के आंकड़े को पार कर गया जिससे यह इस मुकाम को हासिल करने वाली देश की चौथी कम्पनी बन गई? – आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited)

विस्तार: सिगरेट तथा तम्बाकू उद्योग में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली विविधिकृत कम्पनी आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited) का बाजार पूँजीकरण 3 जुलाई 2017 को 4 ट्रिलियन रुपए (4 लाख करोड़ रुपए) के आंकड़े को पार कर गया। इसी के साथ यह कम्पनी इस मुकाम को हासिल करने वाली देश की चौथी कम्पनी बन गई। ITC के शेयर मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण 1 जुलाई 2017 से शुरू हुए जीएसटी (GST) दौर में सरकार द्वारा सिगरेटों को किसी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से मुक्त रखने का फैसला है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व तीन कम्पनियाँ 4 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूँजीकरण को हासिल कर चुकी है। ये कम्पनियाँ हैं – टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज़ (TCS), रिलायंस इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (HDFC Bank Limited)। वर्तमान में 4.64 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूँजीकरण के साथ टीसीएस देश की सबसे मूल्यवान कम्पनी है जबकि इसके बाद रिलायंस इण्डस्ट्रीज़ (4.47 ट्रिलियन रुपए) और एचडीएफसी बैंक (4.25 ट्रिलियन रुपए) का स्थान है।

………………………………………………………………..

3) 3 जुलाई 2017 को की गई घोषणा के अनुसार किन दो कमोडिटी एक्सचेंजों के परस्पर विलय करने के निर्णय के चलते भारत के तीसरे सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज का उदय होगा? – एनएमसीई (NMCE) और आईसीईएक्स (ICEX)

विस्तार: नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (NMCE) अपना विलय इण्डियन कमोडिटी एक्सचेंज (ICEX) में करने पर राजी हो गया है तथा इन दोनों उपक्रमों के बोर्ड ने इस विलय को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह प्रस्तावित विलय भारत में कमोडिटी एक्सचेंज संवर्ग का अब तक का पहला विलय होगा।

विलय के बाद गठित होने वाले नए उपक्रम में इण्डियन कमोडिटी एक्सचेंज की 62.8% हिस्सेदारी होगी जबकि शेष हिस्सेदारी नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के पास होगी। यह नया उपक्रम तमाम प्रकार की जिंसों जैसे बुलियन, तेल, रबर तथा अन्य एग्रो-उत्पादों में खरीद-फरोख्त की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा यह हीरे के फ्यूचर सौदों की सुविधा भी प्रदान कर इस प्रकार के सौदे की सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला एक्सचेंज बन जायेगा। इसके लिए उसे SEBI की सैद्धांतिक अनुमति पहले ही मिल चुकी है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है जबकि नेशनल कमोडिटी एण्ड डिराइवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) दूसरा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है।

………………………………………………………………..

4) राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर एक नई फोटो बुक – “प्रेसीडेण्ट प्रणब मुखर्जी – ए स्टेट्समैन” (“President Pranab Mukherjee – A Statesman“) का विमोचन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में 2 जुलाई 2017 को आयोजित एक कार्यक्रम में किया। इस पुस्तक का प्रकाशन किस प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा किया गया है? – “द स्टेट्समैन” (“The Statesman”)

विस्तार: 2 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति पर प्रकाशित एक फोटो-पुस्तक “प्रेसीडेण्ट प्रणब मुखर्जी – ए स्टेट्समैन” का विमोचन किया तथा इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपी। इस पुस्तक में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल की घटनाओं, उनसे जुड़े दस्तावेजों, देश के प्रथम नागरिक के रूप में उनकी भूमिका तथा आचरण, उनके विचारों तथा देश की सशस्त्र सेनाओं के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाया गया है।

इस भव्य पुस्तक का प्रकाशन ” द स्टेट्समैन ” (“The Statesman”) नामक प्रमुख अंग्रेजी समाचार-पत्र द्वारा किया गया हो, जो भारत में प्रकाशित होने वाले चंद सबसे पुराने समाचारपत्रों में से एक है।

………………………………………………………………..

5) किस देश ने 2 जुलाई 2017 को फुटबॉल का कन्फेडरेशन्स कप (Confederations Cup) पहली बार जीतकर नया इतिहास रच दिया? – जर्मनी (Germany)

विस्तार: मौजूदा फीफा विश्व कप विजेता जर्मनी (Germany) ने अपने ताज में एक और खिताब जोड़ा जब उसने 2 जुलाई 2017 को वर्ष 2017 का कन्फेडरेशन्स कप (Confederations Cup) जीत लिया। रूस के सेण्ट पीटर्सबर्ग (St. Petersburg) में हुए फाइनल में उसने चिली (Chile) को 1-0 से हराकर इस प्रतिष्ठित खिताब को पहली बार जीता।

फाइनल का एकमात्र गोल जर्मनी के लार्स स्टिण्ड्ल (Lars Stindl) ने 20वें मिनट में तब किया जब चिली के डिफेंडर मार्सेलो डियाज़ ने बॉल को क्लियर करने में गलती कर दी। उल्लेखनीय है कि जर्मनी की जूनियर टीम ने 30 जून 2017 को ही पोलैण्ड में यूरोपीय अण्डर-17 फुटबॉल टूर्नामेण्ट भी जीता था।

कन्फेडरेशन्स कप का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है तथा इसका आयोजन फीफा द्वारा किया जाता है। इस टूर्नामेण्ट की खास बात है कि इसमें वर्तमान फीफा विश्व कप चैम्पियन टीम, मेजबान देश की टीम तथा प्रत्येक महाद्वीप की चैम्पियन टीम हिस्सा लेती है।

इस वर्ष इस टूर्नामेण्ट में भाग लेने वाली 8 टीमें थीं – जर्मनी (मौजूदा फीफा विश्व कप चैम्पियन), रूस (मेजबान), ऑस्ट्रेलिया (एशियाई कप (AFC) चैम्पियन), चिली (2015 कोपा अमेरिका कप चैम्पियन), मैक्सिको (2016 की CONACAF विजेता), न्यूज़ीलैण्ड (2016 की ओशेनिया (OFC) चैम्पियन), पुर्तगाल (2016 के यूरो कप की विजेता) और कैमरून (2017 के अफ्रीका कप की विजेता)।

2017 के कन्फेडरेशन्स कप का आयोजन रूस (Russia) में 17 जून से 2 जुलाई 2017 के बीच किया गया।

………………………………………………………………..

6) 30 जून 2017 की मध्य रात्रि से गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (Goods and Service Tax – GST) व्यवस्था लागू होने से स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार प्रभाव में आ गया। जीएसटी की कम शब्दों में व्याख्या कैसे की जा सकती है? – यह गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसे उपभोग पर लगाया जाता है

विस्तार: “एक देश, एक कर” (One Nation, One Tax) की अवधारणा पर भारत में 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर व्यवस्था (जीएसटी व्यवस्था) का सूत्रपात हो गया। जीएसटी व्यवस्था के द्वारा मुख्यत: वर्तमान कर-प्रणाली की कमियों को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा जिसमें एक कर के ऊपर दूसरा कर थोंपा जाता था। वैसे जीएसटी एक गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसे उपभोग पर लगाया जाता है (destination-based indirect tax on consumption)। इसके चलते देश में अब तक लागू सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए हैं।

जीएसटी एक प्रकार का मूल्य-वर्द्धित कर (value-added tax) भी है जिसे उत्पादों तथा सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है। यहाँ खास बात यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी को आपूर्ति व्यवस्था के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य-संवर्द्धन के लिए ही लगाया जा रहा है, जीएसटी प्रणाली में प्रत्येक पूर्व चरण में कर के भुगतान के लिए क्रेडिट प्रदान करने की व्यवस्था रखी गई है।

 जीएसटी के दायरे में ऐसे व्यवसायियों तथा व्यवसायों को रखा गया है जिनका वार्षिक बिक्री 20 लाख रुपए तथा इससे अधिक है। वहीं उत्तरपूर्व के राज्यों तथा कुछ अन्य विशेष दर्जा पाए राज्यों में यह बिक्री सीमा 10 लाख रुपए तथा इसे अधिक है। हालांकि जीएसटी अंतर-राज्य व्यापार (inter-state trade) पर प्रभावी रहेगा जिसमें इस बिक्री सीमा का नियम लागू नहीं होगा।

 जीएसटी को लागू करने के लिए संसद का एक विशेष संयुक्त सत्र 30 जून 2017 की मध्य-रात्रि को आहूत किया गया जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने औपचारिक रूप से जीएसटी व्यवस्था को लागू किया।

……………………………………………………

7) केन्द्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर प्रदत्त ब्याज दर (interest rate) को जुलाई-सितम्बर 2017 तिमाही के लिए कितने प्रतिशत घटाने की घोषणा 30 जून 2017 को की? – 0.1%

विस्तार: लोक भविष्यनिधि (PPF), किसान विकास पत्र तथा सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं पर प्रदत्त ब्याज दर को केन्द्र सरकार ने 0.1% घटाने की घोषणा 30 जून 2017 को की। यह घटी ब्याज दर जुलाई-सितम्बर 2017 तिमाही के दौरान लागू रहेगी।

 0.1% की यह कटौती अप्रैल-जून 2017 में प्रदत्त ब्याज दर के परिप्रेक्ष्य में की गई है। हालांकि बैंकों के बचत खातों (savings bank accounts) पर प्रदत्त ब्याज दर को 4.0% पर पूर्ववत रखा गया है।

 इस ब्याज कटौती के बाद लोक भविष्यनिधि (Public Provident Fund – PPF) पर अब वार्षिक ब्याज दर 7.8% रह गई है। किसान विकास पत्र पर 7.5% वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा तथा इसकी परिपक्वता अवधि (maturity period) 115 माह होगी। वहीं बालिकाओं के लिए खोले जाने वाले सुकन्या समृद्धि खाता योजना (Sukanya Samriddhi Account Scheme) में ब्याज दर 8.3% रह गई है।

 वरिष्ठ नागरिकों की 5-वर्षीय बचत योजना पर भी 8.3% ब्याज मिलेगा। इस योजना में ब्याज का भुगतान प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। 1 से 5 वर्ष की मियादी बचत योजनाओं (term deposit schemes) पर ब्याज दर 6.8% से 7.6% तक रहेगी जबकि 5-वर्षीय आवर्ती बचत योजना (recurring deposit scheme) पर देय ब्याज दर 7.1% रहेगी।

……………………………………………………

8) केन्द्र सरकार ने किसे देश का अगला एटॉर्नी जनरल (Attorney General for India) नियुक्त किया है जो मुकुल रोहतगी का स्थान लेंगे? – के.के. वेणुगोपाल (K.K. Venugopal)

विस्तार: वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल (K.K. Venugopal) को केन्द्र सरकार ने देश का अगला एटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। वेणुगोपाल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatagi) का स्थान लेंगे जिन्होंने जून 2017 के दौरान इस पद से इस्तीफा दे दिया था।

 86-वर्षीय वेणुगोपाल मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा वे 2G घोटाले, मण्डल आरक्षण मामले, अयोध्या विवाद तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे मामलों में भूमिका निभा चुके हैं।

……………………………………………………

9) आधार-प्रणाली (Aadhaar system) का संचालन करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में क्या महत्वपूर्ण घोषणा 1 जुलाई 2017 को की? – सितम्बर 2017 से आधार केन्द्रों का संचालन सिर्फ सरकारी प्रतिष्ठानों से किया जा सकेगा

विस्तार: 1 जुलाई 2017 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India – UIDAI) ने सभी राज्यों को सूचित किया कि सितम्बर 2017 से आधार नामांकन में संलग्न सभी केन्द्रों का संचालन सरकारी प्रतिष्ठानों से किया जायेगा। इनमें नगर-निगम, नगरपालिका, बैंक जैसे प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे।

 इस घोषणा का प्रभाव देश भर में वर्तमान में कार्यरत आधार नामांकन केन्द्रों (Aadhaar enrolment centers) पर पड़ेगा। इसमें आधार नामांकन में शामिल एजेंसियाँ भी शामिल होंगी। वहीं इससे आधार नामांकन का कार्य सरकारी प्रतिष्ठानों से संचालित होने लगेगा जिससे इस कार्य पर निगरानी रखना प्राधिकरण के लिए अपेक्षाकृत आसान होगा। उल्लेखनीय है कि काफी समय से यह शिकायतें आ रही थीं कि आधार नामांकन करने वाले निजी संचालक इस काम के लिए जबरन अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। वहीं ऐसे निजी संचालकों तक पहुँचने में भी लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही थीं।

 UIDAI की यह घोषणा इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब समस्त सरकारी सब्सिडी योजनाओं, पैन (PAN), जीएसटी (GST), बैंक खातों, पासपोर्टों तथा सम्पत्ति के पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य हो गया है।

……………………………………………………

10) सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक 1 जुलाई 2017 को अपने समस्त ग्राहकों को सूचित किया की बैंक के माय्स्ट्रो डेबिट कार्ड (Maestro debit cards) 31 जुलाई 2017 से ब्लॉक कर दिए जायेंगे? – पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

विस्तार: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 जुलाई 2017 को अपने समस्त ग्राहकों को सूचित किया कि यदि उनके पास बैंक का माय्स्ट्रो डेबिट कार्ड (Maestro debit card) है तो वे 31 जुलाई 2017 तक इसे अधिक सुरक्षित माने जाने वाले ईएमवी चिप-आधारित कार्ड (EMV chip-based card) से बदल लें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक 31 जुलाई 2017 से ऐसे सभी कार्डों को स्वत: ब्लॉक कर देगा।

 पुराने माय्स्ट्रो डेबिट कार्ड को नए डेबिट कार्ड के बदलने के लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2015 में सभी बैंकों को हिदायत दी थी कि वे अपने सभी ग्राहकों के पुराने कार्डों को EMV चिप व पिन आधारित कार्ड से बदल लें, चाहें पुराने कार्डों की वैलिडिटी कुछ भी हो। इसके अलावा RBI ने यह हिदायत भी दी थी कि 31 जनवरी 2016 से बैंक सिर्फ EMV चिप-आधारित डेबिट कार्ड ही जारी करेंगे।

 उल्लेखनीय है कि अभी तक मैग्नेटिक स्ट्रिप (magnetic strip) वाले कार्ड प्रचलन में हैं लेकिन इन कार्डों को अपेक्षाकृत आसानी से हैक किया जा सकता है तथा इनकी क्लोनिंग करना भी काफी आसान है। इसलिए कार्डों को अधिक सुरक्षित बनाने के प्रयास सभी बैंकों में जारी हैं।

……………………………………………………

11) मूलभूत संरचना, निर्माण तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कम्पनी एल एण्ड टी (L&T) के नए प्रमुख के तौर पर किसने 1 जुलाई 2017 को कम्पनी के सीईओ (CEO) तथा प्रबन्ध निदेशक (MD) का पद संभाला जिससे ए.एम. नायक (A.M. Naik) के नेतृत्व का दशकों लम्बा युग समाप्त हो गया? – एस.एन. सुब्रह्मण्यम (S.N. Subrahmanyan)

विस्तार: एस.एन. सुब्रह्मण्यम (S.N. Subrahmanyan) ने 1 जुलाई 2017 को लार्सन एण्ड टूब्रो (Larsen & Toubro – L&T) के नए सीईओ (CEO) तथा प्रबन्ध निदेशक (MD) का पद संभाल लिया। यह घटनाक्रम भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही ए.एम. नायक (A.M. Naik) का कम्पनी के साथ 52 वर्ष लम्बा साथ भी अपने अवसान के निकट पहुँच गया। नायक पिछले 17 वर्षों से लगातार एल एण्ड टी के प्रमुख रहे हैं तथा अब वे कम्पनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष (Group Executive Chairman) बन गए हैं।

 नायक अब 30 सितम्बर 2017 तक कम्पनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे तथा इसके बाद 1 अक्टूबर 2017 से तीन वर्ष के लिए गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (Non-Executive Chairman) बन जायेंगे।

 उल्लेखनीय है कि ए.एम. नायक के नेतृत्व में ही कम्पनी अब 17 अरब डॉलर के व्यवसाय वाली कम्पनी बन गई है जो दुनिया भर के 30 देशों में इंजीनियरिंग, निर्माण, प्रौद्यौगिकी, उत्पादन तथा वित्त जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

……………………………………………………

12) देश में बायोफार्मास्यूटिकल (Biopharmaceutical) क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने जून 2017 के दौरान “राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन” (‘National Biopharma Mission’) की शुरूआत की। इस मिशन के तहत ही लाँच किए गए उस महात्वाकांक्षी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है जिसका उद्देश्य देश में बायोफार्मा क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उद्योग के स्वदेशीकरण पर अधिकाधिक जोर देना है? – इनोवेट इन इण्डिया (i3)

विस्तार: “राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन” (‘National Biopharma Mission’) की शुरूआत 30 जून 2017 को केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्री हर्ष वर्धन ने नई दिल्ली में की। इस मिशन के द्वारा बायोफार्मा क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का सहयोग हासिल कर इस क्षेत्र को बुलंदियों पर पहुँचाने का खाका खींचा जायेगा।

 वहीं मिशन के तहत ही शुरू किए गए इनोवेट इन इण्डिया (Innovate in India – i3) नामक नए कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में देशी उद्यमियों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के 25 करोड़ डॉलर (US$ 250 million) का निवेश हासिल किया जायेगा जिसमें से 12.5 करोड़ डॉलर (US$ 125 million) विश्व बैंक (World Bank) से ऋण के रूप में हासिल होंगे।

……………………………………………………

 

http://churugurukul.com/current-affairs-29-30-june-2017