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Current Affairs 03 - 06 Aug 2017

1) भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता तब हासिल हुई जब विश्व बैंक (World Bank) ने भारत द्वारा जम्मू व कश्मीर राज्य में बनवाई जा रही दो ऐसी जलविद्युत परियोजनाओं (hydroelectric projects) के निर्माण को हरी झण्डी दिखा दी जिन पर पाकिस्तान अपनी अपत्ति जता रहा था। ये दो जलविद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? – रात्ले और किशनगंगा

विस्तार: जम्मू व कश्मीर (J&K) राज्य में चेनाब (Chenab) और झेलम (Jhelum) की सहायक नदियों पर स्थापित की जा रही 850-मेगावाट की रात्ले (Ratle) और 330 मेगावाट वाली किशनगंगा (Kishanganga) जल-विद्युत परियोजनाओं का पाकिस्तान विरोध करता आ रहा है। इस मुद्दे पर 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty – IWT) के तत्वाधान में भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तरीय वार्ता का आयोजन जुलाई 2017 के दौरान हुआ।

इस वार्ता के बाद 2 अगस्त 2017 को विश्व बैंक द्वारा जारी एक फैक्टशीट में विश्व बैंक ने घोषणा की कि सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत कुछ बंदिशों के साथ भारत को रात्ले और किशनगंगा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की जा रही है।

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के जल के बंटवारे के बारे में हुई वार्ताओं के 9 वर्ष लम्बे दौर के बाद वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित हुई थी तथा विश्व बैंक भी इसमें पक्षकार के रूप में शामिल है।

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2) 3 अगस्त 2017 को सम्पथिया उइके (Sampathiya Uikey) द्वारा राज्यसभा की सदस्या के रूप में शपथ लेने के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कौन सा अहम मुकाम पहली बार हासिल कर लिया? – भाजपा पहली बार राज्यसभा में कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई है

विस्तार: भाजपा (BJP) की सम्पथिया उइके (Sampathiya Uikey) का मध्य प्रदेश से राज्यसभा (Rajya Sabha) सदस्या के रूप में निर्वोरोध निर्वाचन हुआ था तथा उन्होंने 3 अगस्त 2017 को राज्यसभा सदस्य की शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही भाजपा के राज्यसभा में 58 सदस्य हो गए जोकि कांग्रेस (Congress) की राज्यसभा सदस्य संख्या 57 से एक अधिक है। इसी के साथ 65 वर्ष के भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा मौका पहली बार आया जब राज्यसभा में कोई पार्टी कांग्रेस से बड़ी हुई हो। हालांकि इसके बावजूद भाजपा को अभी भी 245-सदस्यीय राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा को एक तरफ लोकसभा में वर्ष 2014 की भारी-भरकम जीत के चलते प्रचण्ड बहुमत हासिल है लेकिन राज्यसभा में वह अल्पमत में है। इसके चलते केन्द्र सरकार को तमाम विधेयकों को पारित कराने में खासी मेहनत करनी पड़ रही है तथा कई बार उसे विधेयकों में संशोधन करने पड़ते हैं।

सम्पथिया उइके की जीत एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में हुई है जो केन्द्रीय मंत्री अनिल माधव दवे की मई 2017 में मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हो गई थी।

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3) देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार – राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार (Rajiv Gandhi Khel Ratna Award) के वर्ष 2016 के संस्करण के लिए के किस पैरालम्पियन खिलाड़ी का नाम चयन समिति ने 3 अगस्त 2017 को चयनित किया है जिसके चलते इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित होने वाले वे देश के पहले पैरालम्पियन खिलाड़ी बन गए हैं? – देवेन्द्र झाझरिया

विस्तार: पैरालम्पिक खेलों में दो बार स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेन्द्र झाझरिया (Devendra Jhajharia) का नाम वर्ष 2016 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके साथ ही वे देश के लिए पहले पैरालम्पियन खिलाड़ी बन गए जिनका नाम देश के इस सबसे प्रतिष्ठित खेल सम्मान के लिए नामित किया गया है। उनके अलावा भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह (Sardar Singh) का नाम भी इस पुरस्कार के लिए भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के नाम का चयन करने वाली समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर (Justice (Retd) C K Thakkar) कर रहे हैं। इस समिति ने देवेन्द्र झाझरिया और सरदार सिंह के अलावा 17 अन्य खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार (Arjuna Award) के लिए भी भेजे हैं।

36-वर्षीय देवेन्द्र झाझरिया जेवलिन थ्रो (Javelin throw) स्पर्धा में भाग लेते हैं तथा दो पैरालम्पिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं।

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4) कौन सा खिलाड़ी विश्व का अब तक का सबसे महंगा फुटबॉलर (World’s most expensive footballer) बन गया जब उसका हस्तांतरण बार्सिलोना क्लब से पेरिस सेण्ट जर्मेन क्लब में 22.2 करोड़ यूरो की भारी-भरकम कीमत पर 3 अगस्त 2017 को हो गया? – नेमार (Nemar)

विस्तार: नेमार (Nemar) ब्राज़ील के फुटबॉल सुपरस्टार हैं तथा वे 3 अगस्त 2017 को उस समय चर्चा में आए जब स्पेन के मशहूर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एफसी (Barcelona FC) से उनका स्थानांतरण फ्रांस के दिग्गज क्लब पेरिस सेण्ट जर्मेन (Paris St-Germain – PSG) में 22.2 करोड़ यूरो (लगभग 1,680 करोड़ रुपए) की कीमत पर हो गया। यह किसी फुटबॉलर की लगाई गई सर्वाधिक कीमत है।

नेमार ने इस भारी-भरकम सौदे के तहत 5 वर्ष का करार अपने वर्तमान क्लब बार्सिलोना के साथ किया है। इस प्रकार इस सौदे से उन्हें प्रति सप्ताह 6.5 करोड़ रुपए अपने पारिश्रमिक के रूप में मिलेंगे, हालांकि उन्हें इस पर आयकर भी चुकाना पड़ेगा। यह सौदा फ्रांसीसी खिलाड़ी पॉल पोग्बा (Paul Pogba) के 10.5 करोड़ यूरो के सौदे से लगभग दोगुना राशि का है। उस सौदे में पोग्बा का स्थानांतरण जेवेन्ट्स (Jeventus) से मैन्चेस्टर यूनाइटेड (Manchester United) में हुआ था।

उल्लेखनीय है कि 25-वर्षीय नेमार ने बार्सिलोना के लिए 186 मैचों में 105 गोल किए हैं।

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5) हॉण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया (HMSI) का कर्नाटक स्थित कौन सा संयंत्र अगस्त 2017 के दौरान हॉण्डा कम्पनी का दुनिया में सबसे बड़ा दुपहिया संयंत्र बन गया? – नरसापुरा (Narsapura)

विस्तार: जापान की दिग्गज ऑटो कम्पनी हॉण्डा (Honda) के भारतीय दुपहिया उपक्रम हॉण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया (Honda Motorcycle and Scooter India – HMSI) ने 2 अगस्त 2017 को बेंगलूरु के पास स्थित अपने नरसापुरा (Narsapura) संयंत्र की चौथी एसेम्बली लाइन का उद्घाटन किया जिससे इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादक क्षमता 6 लाख वाहन बढ़ गई है।

क्षमता में इस वृद्धि के साथ नरसापुरा संयंत्र की कुल वार्षिक क्षमता 24 लाख वाहन हो गई है जिससे यह संयंत्र हॉण्डा का दुनिया का सबसे बड़ा दुपहिया संयंत्र (Honda’s biggest two-wheeler plant in the world) बन गया है।

अब कम्पनी (HMSI) की वर्ष 2017-18 की वार्षिक उत्पादन क्षमता 58 लाख से बढ़कर 64 लाख हो गई है। कम्पनी के अन्य संयंत्र हरियाणा के मनेसर (Manesar), राजस्थान के टपुकरा (Tapukara) और गुजरात के विट्ठलपुर (Vithalpur) में स्थित हैं।

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6) केन्द्र सरकार द्वारा 4 अगस्त 2017 को जारी सूचना के अनुसार 22 कम्पनियों का एक नया सरकारी एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड (ETF) हाल ही में स्थापित किया गया है जिसमें ओएनजीसी, भारतीय स्टेट बैंक और इण्डियन ऑयल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा एल एण्ड टी और आईटीसी जैसे निजी उपक्रमों को भी स्थान दिया गया है। इस नए ईटीएफ का नाम क्या रखा गया है? – भारत-22

विस्तार: “भारत-22” (“Bharat-22”) केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित किए गए उस नए सरकारी एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड (Exchange Traded Fund – ETF) का नाम है जिसमें कुल 22 उपक्रमों को स्थान दिया गया है। इन 22 उपक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र की ब्ल्यू चिप कम्पनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) के तहत आने वाले निजी उपक्रमों को भी शामिल किया गया है।

इसमें कुल नौ सार्वजनिक उपक्रमों को शामिल किया गया है जिनमें ओएनजीसी (ONGC – 5.3%), पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन (7.9%), कोल इण्डिया (3.3%), इण्डियन ऑयल (4.4%) जैसे प्रमुख उपक्रम शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (8.6%) समेत कुल चार बैंकों को स्थान दिया गया है। वहीं एल एण्ड टी (L&T – 17.1%), आईटीसी (ITC – 15.2%), एक्सिस बैंक (7.7%) जैसे उपक्रम जिनमें SUUTI की होल्डिंग है, को भी स्थान दिया गया है।

अन्य उपक्रम जो भारत-22 में शामिल हैं – पीजीसीआईएल (PGCIL – 7.9%), एनटीपीसी (NTPC – 6.7%), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (4.4%), नाल्को (NALCO – 4.4%), गेल (GAIL -3.7%), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (3.3%), इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, एनबीसीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, एनएलसी, पीएफसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इण्डियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ईटीएफ (CPSE ETF) केन्द्र सरकार ने स्थापित किया था तथा इसमें 10 उपक्रमों को शामिल किया था – ओएनजीसी, कोल इण्डिया, गेल, इण्डियन ऑयल, ऑयल इण्डिया, पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड और कण्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया।

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7) केन्द्र सरकार ने धोखाधड़ियों को रोकने के उद्देश्य से 4 अगस्त 2017 को मृत्यु पंजीकरण (Death registration) के लिए आधार (Aadhaar) को अनिवार्य करने की घोषणा की। यह नया नियम कब से प्रभाव में आयेगा? – 1 अक्टूबर 2017

विस्तार: केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 4 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर 2017 से मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार को अनिवार्य करने का मुख्य प्रयोजन मृतक की पहचान सुनिश्चित करना है ताकि उसकी पहचान सम्बन्धी कोई धोखाधड़ी बाद में संभव न हो।

इस नियम को जम्मू व कश्मीर, असम व मेघालय के अलावा सभी राज्यों में लागू किया जायेगा तथा इन राज्यों के लिए नियमों की घोषणा बाद में की जायेगी।

हालांकि बाद में केन्द्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है और आधार न होने की स्थिति में मृतक के परिजनों को एक “अण्डरटेकिंग” जमा करनी होगी।

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8) कौन सा देश पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने अपने यहाँ रहने वाले कुछ विदेशी नागरिकों को स्थायी निवासिता (permanent residency) की सुविधा दिलाने का प्रावधान करने के लिए 2 अगस्त 2017 को एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी? – कतर (Qatar)

विस्तार: कतर (Qatar) की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यहाँ रह रहे कुछ चुनिंदा विदेशी नागरिकों को स्थायी निवासिता की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में देश की संसद ने 2 अगस्त 2017 को एक विधेयक पारित कर दिया। इस कदम से कतर खाड़ी के देशों (Gulf countries) में अलग पहचान स्थापित करने में सफल हो सकता है तथा विदेशियों को और अधिक आकर्षित कर सकता है, जो फिलहाल काफी बड़ी संख्या में इस धनी देश में रहते हैं।

इस नए कानून के तहत यह सुविधा हासिल करने वाले विदेशी नागरिकों को लगभग कतारी नागरिकों का दर्जा हासिल होगा तथा उन्हें कल्याणकारी राज्य की तमाम सुविधाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य-सुविधाएं हासिल हो सकेंगी।

इसके अलावा उन्हें सैन्य तथा नागरिक सेवाओं में भर्ती में स्थानीय नागरिकों के बाद वरीयता भी मिलेगी। उन्हें सम्पत्ति हासिल करने तथा बिना किसी स्थानीय पार्टनर के वाणिज्यिक गतिविधियों के परिचालन का अधिकार मिलेगा। हालांकि ऐसे विदेशी नागरिकों को नागरिकता हासिल नहीं हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि देश में विदेशी निवेश की गति बढ़ाने तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani) ने देश को नए सिरे से प्रयास करने का अह्वान 22 जुलाई 2017 को किया था। यह आह्वान सऊदी अरब तथा उसके सहयोगी देशों द्वारा हाल ही में कतर के बहिष्कार करने की घोषणा के बाद किया गया था।

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9) केन्द्र सरकार ने अगस्त 2017 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम में अपनी 5.5% हिस्सेदारी का विनिवेश ऑफर फॉर सेल माध्यम से किया? – हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL)

विस्तार: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Limited – HCL) में अपनी 5.5% हिस्सेदारी का विनिवेश कर केन्द्र सरकार ने 327 करोड़ रुपए अर्जित किए। यह विनिवेश ऑफर फॉर सेल (Offer for Sale – OFS) माध्यम से 2 और 3 अगस्त को किया गया। हालांकि केन्द्र सरकार इस विनिवेश के द्वारा इस उपक्रम में 8% हिस्सेदारी बेचने की योजना ले कर चल रही थी लेकिन संस्थागत निवेशकों (institutional investors) की तरफ से अपेक्षाकृत रुखे रवैये के चलते विनिवेश के आकार को कम रखा गया।

इस विनिवेश में 2 अगस्त 2017 को जहाँ संस्थागत निवेशकों को हिस्सेदारी खरीदने का मौका दिया गया वहीं 3 अगस्त को खुदरा निवेशकों (retail investors) को यह मौका प्रदान किया गया। यह विनिवेश केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में घोषित महात्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया।

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10) अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाओ जोन्स (Dow Jones) ने 2 अगस्त 2017 को कौन से स्तर पर पहली बार हासिल किया? – 22,000 अंक

विस्तार: अमेरिकी के सुप्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज डाओ जोन्स के इण्डस्ट्रियल एवरेज सूचकांक (Dow Jones industrial average) ने 2 अगस्त 2017 को 22,000 अंकों का स्तर पहली बार पार किया। इस वर्ष प्रमुख अमेरिकी कम्पनियों के शानदार नतीजों, ब्याज दरों के कम रहने तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं के दुनिया भर में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन के चलते अमेरिकी शेयर बाजार काफी ऊँचाई पर पहुँच गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 से अमेरिकी शेयर बाजारों में दर्ज शानदार वृद्धि से यहाँ के निवेशकों को काफी लाभ हुआ है। वर्ष 2009 की शुरूआत में डाओ जोन्स का इण्डस्ट्रियल एवरेज सूचकांक 7,063 अंकों पर था।

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