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Current Affairs 05 - 06 March 2017

1) देश के पहले आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI)-आधारित बैंकिंग चैटबॉट (banking chatbot) का क्या नाम है जिसे लाँच करने की घोषणा एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने 5 मार्च 2017 को की? – “ईवा” (‘Eva’)

विस्तार: “ईवा” (‘Eva’) निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) द्वारा लाँच किए गए देश के पहले आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस-आधारित बैंकिंग चैटबॉट को दिया गया नाम है। “ईवा” का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट (‘Electronic Virtual Assistant’) तथा यह प्रणाली तमाम प्रकार के चैनल्स की मदद से बैंक के लाखों ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करा सकने में सक्षम है। इसे चैटबॉट (Chatbot) इसलिए कहा जाता है क्योंकि चैटिंग (chatting) करने वाले रोबोट (robot) की तरह से काम करता है।

 “ईवा” की खास बात यह है कि हजारों स्रोतों से जानकारियाँ हासिल कर इस जानकारी को बेहद आसान भाषा में 0.4 सेकेण्ड से भी कम समय में उपलब्ध करा सकता है। HDFC बैंक के अनुसार इस चैटबॉट की मदद से उसके ग्राहक कुछ ही समय में उसकी तमाम सेवाओं व उत्पादों की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

 बैंक के अनुसार भविष्य में “ईवा” जानकारियाँ देने के अलावा वास्तविक बैंकिंग लेन-देन (real time banking transactions) करने में भी सक्षम हो जायेगा तथा ग्राहकों को “कन्वरसेशनल बैंकिंग” (conversational banking) की सुविधा प्रदान कर देगा।

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2) केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 2017 के दौरान जारी विज्ञप्ति के अनुसार देश-भर के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में प्रदान की जा रही मध्यान्ह भोजन सुविधा (Mid-day meal facility) का लाभ उठाने के लिए आधार (Aadhaar) नम्बर आवश्यक होगा। इस नियम को किस दिन से प्रभाव में लाया जायेगा? – 1 जुलाई 2017

विस्तार: देश भर के लगभग 10 करोड़ प्राथमिक विद्यार्थियों को विद्यालयों में संचालित की जा रही मध्यान्ह भोजन (mid-day meal – MDM) सुविधा का लाभ उठाने के लिए 1 जुलाई 2017 से 12-अंक वाली आधार संख्या (Aadhaar Number) की जानकारी देनी होगी जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है।

 इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा 28 फरवरी 2017 को जारी गैजेट अधिसूचना (gazette notification) के अनुसार यह नियम वैसे तो तत्काल प्रभाव में आ गया है लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता के पास आधार कार्ड नहीं है को इसे 30 जून 2017 तक बनवाने की सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन यह नियम फिलहाल असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लिए लागू नहीं होगा।

 उल्लेखनीय है कि मध्यान्ह भोजन सुविधा केन्द्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyaan) के तहत आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों व मदरसों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को कुछ पोषण तत्व उपलब्ध कराना है। केन्द्र व राज्य सरकार इस योजना पर खर्च होने वाले धन को 60:40 के अनुपात में साझा करते हैं हालांकि उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों तथा तीन पर्वतीय राज्यों – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड व जम्मू-कश्मीर में यह अनुपात 90:10 है।

 सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर के लगभग 11.5 लाख सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के कम से कम 10.3 करोड़ विद्यार्थी मध्यान्ह भोजन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तथा इसे संचालित करने में लगभग 25 लाख अंशकालिक कर्मी लगे हैं।

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3) पी1 पॉवरबोट चैम्पियनशिप (P1 Powerboat Championship) का भारत में पहली बार आयोजन मार्च 2017 के दौरान हुआ। यह प्रतिष्ठित चैम्पियनशिप, जिसे “इण्डियन ग्रां प्री ऑफ सीज़” (‘Indian Grand Prix of the Seas’) के उपनाम से भी सम्बोधित किया गया, भारत के किस स्थान पर आयोजित हुई? – मुम्बई (Mumbai)

विस्तार: भारत में पहली बार पी1 पॉवरबोट चैम्पियनशिप का आयोजन 3 से 5 मार्च 2017 के बीच मुम्बई (Mumbai) के समुद्र तट से सटे अरब सागर में किया गया। मुम्बई के प्रख्यात मरीन ड्राइव के पास आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता में शक्तिशाली पॉवरबोट्स (powerboats) को चलाने वाले दुनिया भर के चैम्पियन ड्राइवरों ने भाग लिया।

 नेक्सा (Nexa) द्वारा प्रायोजित इस P1 पॉवरबोट चैम्पियनशिप का खिताब बलेनो “आरएस बूस्टर जेट्स” (‘Baleno RS Booster Jets’) ने जीता। प्रतियोगिता में शामिल इसकी दो टीमों ने फाइनल समेत तीन रेसों में कुल 89 अंक बटोरे। इस प्रकार इसे स्वर्ण पदक हासिल हुआ।

 वहीं “लॉयड डॉलफिन्स” (‘Lloyd Dolphins’) टीम ने कुल 87 अंक हासिल कर रजत पदक जीता जबकि “मनी ऑन मोबाइल मार्लिन्स” (‘Money on Mobile Marlins’) की टीम ने 79 अंक पाकर काँस्य पदक जीता।

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4) भूतपूर्व राजनयिक और तीन बार सांसद रह चुके सैय्यद शहाबुद्दीन (Syed Shahabuddin) का 4 मार्च 2017 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के विरोध में गठित किस संस्था के नेता थे? – बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (Babri Masjid Action Committee)

विस्तार: सैय्यद शहाबुद्दीन को बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस के खिलाफ उभरी तमाम आवाजों में से सबसे सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता था। उन्होंने न सिर्फ इस विध्वंस के खिलाफ मजबूत पक्ष तैयार किया था बल्कि विध्वंस वाले स्थान पर पुन: मस्जिद के निर्माण के लिए एक आंदोलन की अगुवाई भी की थी। उन्हें बहुचर्चित शाहबानो मामले (Shah Bano case) मे में भी अपनी आवाज उठाने के लिए याद किया जाता है। शहाबुद्दीन अपने समय में देश के मुस्लिम मत के बड़े नेता के रूप में उभरे थे।

 लेकिन उन्होंने अपना करियर भारतीय विदेश सेवा (IFS) के एक अधिकारी के रूप में शुरू किया था। उन्होंने 1958 में यह सेवा ज्वाइन की थी तथा 1959-61 में न्यूयॉर्क (New York) में भारत के उप-काउन्सल (Vice Consul) व काउन्सल (Counsel) के रूप में तैनात रहे थे।

 उन्होंने 1979 से 1996 के बीच तीन बार सांसद (MP) की भूमिका निभाई थी। 1979 से 1984 के बीच बिहार राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे जबकि 1985-89 और 1991-96 में वे बिहार के ही किशनगंज (Kishanganj) से लोकसभा सदस्य रहे थे। उन्हें अल्जीरिया और मॉरीटानिया में भारत का राजदूत भी बनाया गया था।

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http://churugurukul.com/current-affairs-03-04-march-2017