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Current Affairs 21 - 22 April 2017

1) चीनी सरकार ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के बारे में किस दूरगामी परिणाम वाली घोषणा अप्रैल 2017 के दौरान की जिसका दोनों देशों के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ सकता है? – चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों के लिए पहली बार “मानकीकृत” आधिकारिक नामों की घोषणा की

विस्तार: भारत के खिलाफ अपने रुख को और कड़ा करते हुए 14 अप्रैल 2017 को भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों के लिए “मानकीकृत” आधिकारिक नामों (“standardised” official names) की घोषणा की। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सम्बन्ध में ऐसा कदम पहली बार उठाया है और इस कदम से यह जताने का प्रयास किया है कि इस हिस्से पर उसका अधिकार है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में तिब्बती धर्म गुरू दलाई लामा (Dalai Lama) की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने गहरी आपत्ति जताई थी।

 नामों की इस घोषणा को चीन सरकार के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने करते हुए इन नामों के चीनी, तिब्बती और रोमन संस्करणों को जारी किया। इन छह स्थानों के रोमन शैली में जारी किए गए नाम हैं – Wo’gyainling, Mila Ri, Qoidêngarbo Ri, Mainquka, Bümo La और Namkapub Ri।

 उल्लेखनीय है कि भारत-चीन विवाद में दोनों देशों की 3,488 किमी. लम्बी वास्तविक नियंत्रण रेखा आती है। एक तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश को “दक्षिण तिब्बत” (‘South Tibet’) के नाम से पुकारता है वहीं भारत का कहना है कि चीन ने 1962 के युद्ध में अक्साई चिन (Aksai Chin) क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया था तथा अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है।

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2) केन्द्रीय कैबिनेट ने देश में वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी घोषणा करते हुए आधिकारिक वाहनों पर लाल बत्ती (red beacon) लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस निर्णय के तहत सभी सरकारी वाहनों (जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य व केन्द्र के मंत्री तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों के वाहन शामिल हैं) पर लाल बत्ती लगाना अवैध होगा। यह निर्णय किस तिथि से लागू किया जा रहा है? – 1 मई 2017

विस्तार: उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उन सरकारी पदाधिकारियों के सरकारी वाहनों में लाल बत्ती लगाने का प्रावधान है जिनको केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने सूचीबद्ध कर लाल बत्ती की श्रेणी प्रदान की है। ऐसे वाहनों को अन्य वाहनों के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता प्रदान की जाती है तथा यह वीआईपी संस्कृति (VIP culture) का अहम हिस्सा मानी जाती है। लेकिन केन्द्र सरकार ने 1 मई 2017 से लाल बत्ती के प्रयोग को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है।

 वहीं केन्द्र सरकार ने वाहनों में नीली बत्ती (blue beacon) के प्रयोग के बारे में कानून में बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब नीली बत्ती का प्रयोग एम्बुलेंस, अग्नि-शमन वाहनों तथा पुलिस वाहनों में भी सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकेगा।

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3) कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (EPFO) के लाभार्थियों को वर्ष 2016-17 के दौरान कितनी ब्याज दर उनके भविष्यनिधि खातों (PF accounts) में प्रदान करने पर अंतिम सहमति बन गई है? – 8.65%

विस्तार: उल्लेखनीय है कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) के ट्रस्टी बोर्ड ने दिसम्बर 2016 में  कर्मचारी भविष्यनिधि खाताधारकों को वर्ष 2016-17 में 8.65% ब्याज प्रदान करने का फैसला लिया था। लेकिन इसके बाद से मीडिया के कई स्रोतों में यह खबर प्रकाशित हो रही थी कि वित्त मंत्रालय ब्याज दर में 50 आधार अंकों तक की कटौती करने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्रालय पर दबाव बना रहा है।

 इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए केन्द्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 20 अप्रैल 2017 को बताया कि मंत्रालय ने EPFO के ट्रस्टी बोर्ड द्वारा स्वीकृत 8.65% की ब्याज दर को स्वीकार कर लिया है तथा इसमें कोई कमी नहीं की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस दर से ब्याज देने के बाद भी मंत्रालय को 158 करोड़ रुपए का लाभ हो रहा है।

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4) केन्द्र सरकार ने दो नगा चरमपंथी गुटों के साथ हुए युद्धविराम (Ceasefire) को अप्रैल 2017 के दौरान कितनी समयावधि के लिए और बढ़ा दिया? – एक वर्ष

विस्तार: यह युद्धविराम केन्द्र सरकार और दो नगा चरमपंथी गुटों – नेशनल सोश्लिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैण्ड (रिफॉर्मेशन) – NSCN (Reformation)व नेशनल सोश्लिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैण्ड (नियोकपाओ-खितोवी)- NSCN (NK) के बीच हुआ था तथा यह 28 अप्रैल 2017 को समाप्त हो रहा था।

 केन्द्र सरकार ने 18 अप्रैल 2017 को उक्त युद्धविराम को एक वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया। यह युद्धविराम समझौता वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित किया गया था।

 उल्लेखनीय है कि यह दोनों नगा चरमपंथी गुट नगालैण्ड में संचालित किए जा रहे तमाम सशस्त्र चरमपंथी गुटों में से एक हैं। इनमें से प्रमुख गुट हैं –  नेशनल सोश्लिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैण्ड (इसाक मुइवा) – NSCN (Isak-Muivah) और नेशनल सोश्लिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैण्ड (खपलांग) – NSCN (Khaplang)।

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5) एशियाई ऑलम्पिक परिषद (Olympic Council of Asia – OCA) द्वारा 19 अप्रैल 2017 को की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में होने वाले एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया जायेगा? – वीडियो गेमिंग (Video Gaming)

विस्तार: इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स (e-sports) को वर्ष 2022 चीन (China) के हांगझाऊ (Hangzhou) में होने वाले एशियाई खेलों में एक आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया जायेगा तथा इसके तहत वीडियो गेम्स को प्रतिस्पार्धात्मक खेल (competitive sports) के रूप में स्थान दिया जायेगा। इससे पहले वर्ष 2018 के एशियाई खेल, जिनका आयोजन इण्डोनेशिया (Indonesia) के पालेमबांग (Palembang) में किया जायेगा, में वीडियो गेमिंग को प्रदर्शन खेल (demonstration sports) के रूप में शामिल किया जायेगा।

 एशियाई ऑलम्पिक परिषद एशियाई खेलों में ई-स्पोर्ट्स को शामिल करने के अपने प्रयासों में चीन के अलीबाबा समूह (Alibaba Group) की खेल इकाई अलीस्पोर्ट्स (Alisports) के साथ साझेदारी कर रही है। हालांकि एशियाई खेल में कौन से वीडियो गेम्स शामिल किए जायेंगे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

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