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Current Affairs 25 - 28 Sep 2017

1) ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को आसानी से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की एक नई योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? – “सौभाग्य” – “Saubhaya” (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)

विस्तार: “सौभाग्य” (“Saubhaya”) केन्द्र सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2017 को शुरू की गई उस नई महात्वाकांक्षी योजना को दिया गया नाम है जिसके तहत उसने देश के प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी परिवार को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध बनाने का खाका तैयार किया है। 16,320 करोड़ रुपए की इस योजना का पूरा नाम है – “सौभाग्य” – ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana’)।

योजना के तहत मार्च 2019 तक सम्पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दिसम्बर 2018 तक इस लक्ष्य को हासिल करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की गई है।

“सौभाग्य” योजना के तहत केन्द्र सरकार विद्युतीकरण पर आने वाले खर्च का 60% यानि 12,320 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों को केन्द्र द्वारा 85% की सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार तथा राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियाँ 10% खर्च वहन करेंगी। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों व वितरण कम्पनियों को 5% खर्च करना होगा। शेष 30% वित्तीय सहायता ऋण तथा वित्त-पोषण के अन्य जरियों द्वारा हासिल की जायेगी।

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2) हाल के महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार में सुस्ती आने के चलते केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती संस्था प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council (EAC) to the PM) को पुन: गठित करने की घोषणा 25 सितम्बर 2017 को की। इस नवगठित परिषद की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? – बिबेक देबरॉय (Bibek Debroy)

विस्तार: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व में अस्तित्व में रही प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली संस्था आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council – EAC) to the Prime Minister) को पुन: गठित की घोषणा 25 सितम्बर 2017 को की। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ महीनों के दौरान दर्ज मंदी की स्थिति को देखते हुए लिया गया है।

इस 5-सदस्यीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय (Bibek Debroy) को सौंपी गई है। नीति आयोग के मुख्य सलाहकार तथा पूर्व वित्त सचिव रतन वटल (Ratan Watal) को परिषद का सदस्य-सचिव (member-secretary) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला (Surjit Bhalla), National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) के निदेशक राथिन रॉय (Rathin Roy) और Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) की प्रोफेसर आशिमा गोयल (Ashima Goyal) को भी परिषद की सदस्यता प्रदान की गई है।

माना जा रहा है कि इस परिषद के गठन से अर्थव्यवस्था में चल रही मौजूदा मंदी को दूर करने के प्रयास किए जा सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर मात्र 5.7% रही है जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 7.9% थी। उल्लेखनीय है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने मई 2014 में केन्द्र सरकार में सत्ता संभालते हुए पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा गठित उक्त परिषद को समाप्त कर दिया था।

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3) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बचत खातों (savings accounts) में न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस (minimum average monthly balance (MAB) की तय राशि को 25 सितम्बर 2017 को 5,000 रुपए से घटाकर कितना कर दिया? – 3,000 रुपए

विस्तार: देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India – SBI) ने बचत खातों (savings accounts) में रखे जाने वाले न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस (minimum average monthly balance – MAB) को 5,000 रुपए से घटाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा 25 सितम्बर 2017 को की। इसके अलावा कम बैलेंस रखने पर लगाए जाने वाली पेनाल्टी राशि को भी घटाकर कम कर दिया गया है।

न्यूनतम बैलेंस का यह नियम 1 अक्टूबर 2017 से लागू होगा। उल्लेखनीय है कि बैंक ने 5 साल के अंतराल के बाद अप्रैल 2017 में मेट्रोपोलिटन शहरों (महानगरों) में न्यूनतम औसत मासिक राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया था जबकि अन्य शहरी शाखाओं में इसे 3,000 रुपए तय किया गया था। उप-नगरीय शाखाओं के बचत खाता धारकों के लिए बैलेंस राशि 2,000 रुपए तथा ग्रामीण इलाकों में इसे 1,000 रुपए तय किया गया था।

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4) स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की पहली स्कॉरपीन श्रेणी की पनडुब्बी (first indigenous Scorpene-class submarine) को भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए 21 सितम्बर 2017 को उसे सौंप दिया गया। इस पनडुब्बी का क्या नाम है? – आईएनएस कलावरी (INS Kalavari)

विस्तार: आईएनएस कलावरी (INS Kalavari) स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्कॉरपीन श्रेणी की देश में बनाई जा रही छह पनडुब्बियों में से पहली है। इसे 21 सितम्बर 2017 को भारतीय नौसेना (Indian Navy) को सौंप दिया गया जो इसे सेवा में शामिल करेगी। उल्लेखनीय है कि इन छह पनडुब्बियों का निर्माण “प्रोजेक्ट 75” (‘Project 75’) नामक एक परियोजना के तहत मुम्बई स्थित मझगाँव डॉक्स (Mazagon Docks Limited) में किया जा रहा है। इस परियोजना में फ्रांसीसी कम्पनी DCNS की मदद ली जा रही है।

आईएनएस कलावरी पानी के भीतर 1020 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है तथा एक साथ 18 टॉरपीडो ले जा सकने में सक्षम है। दुश्मन से बचने के लिए यह पानी के नीच 300 मीटर तक जाने में भी सक्षम है। इसकी एक और खासियत यह है कि सभी प्रकार की युद्ध स्थितियों में भाग लेने की क्षमता से भी लैस है। इस पनडुब्बी का निर्माण 23 मई 2009 को शुरू हुआ था तथा इसे पूरा होने में अपेक्षित समय से कहीं अधिक समय लगा।

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5) किस बैंकिंग उपक्रम ने विदेशी निवेशकों के लिए भारत की पहली बाण्ड इंडेक्स श्रृंखला (India’s first bond index series for overseas investors) को 22 सितम्बर 2017 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में लाँच किया? – भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

विस्तार: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 22 सितम्बर 2017 को ‘FTSE SBI Bond Index Series’ नामक देश की पहली बाण्ड इंडेक्स श्रृंखला को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में लाँच किया। इस बाण्ड श्रृंखला को भारत को पहले ऐसे पारदर्शी बेंचमार्क के रूप में तैयार किया गया है जिसकी मदद से विदेशी निवेशक भारत के बाण्ड बाजार में आसानी से निवेश कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि इस बाण्ड को जारी करने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नवम्बर 2015 की ब्रिटेन यात्रा ने भूमिका निभाई थी जिस दौरान SBI और FTSE ने एक समझौता किया था जिसका उद्देश्य भारत की निश्चित आय वाली योजनाओं को प्रमोट करना था।

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http://www.churugurukul.com/current-affairs-23-24-sep-2017