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Current Affairs 25 Nov to 30 Nov 2017

1) केन्द्र सरकार ने 27 नवम्बर 2017 को 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के अध्यक्ष (Chairman) के पद पर किसकी नियुक्ति की? – एन.के. सिंह (N.K. Singh)

विस्तार: योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन.के. सिंह  (N.K. Singh) को केन्द्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की घोषणा 27 नवम्बर 2017 को की। यह आयोग 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की समयावधि के लिए अक्टूबर 2019 तक सिफारिशें पेश करेगा।

आयोग के अन्य सदस्य हैं – शक्तिकांत दास (पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव), अशोक लाहिरी (पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार), रमेश चंद (नीति आयोग के सदस्य) और प्रो. अनूप सिंह (जॉर्जटाउन यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग को केन्द्र और राज्यों के बीच कर प्राप्तियों के बंटवारे के बारे में समीक्षा करने की जिम्मेदारी निभानी होती है। इसके अलावा यह आयोग वर्तमान वित्तीय स्थिति, घाटे, ऋण के स्तर, नकदी संतुलन तथा केन्द्र और राज्य के वित्तीय अनुशासन पर भी नज़र रखता है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी (YV Reddy) की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को किया गया था तथा इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक की 5 वर्षीय समयावधि के लिए प्रभावी रहेंगी।

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2) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवम्बर 2017 को हैदराबाद मेट्रो (Hyderabad Metro) सेवा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही हैदराबाद शहर मेट्रो रेल सेवा की सुविधा वाला भारत का ……………शहर बन गया? – नौंवा

विस्तार: हैदराबाद मेट्रो रेल प्रणाली के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 नवम्बर 2017 को किए जाने के साथ ही हैदाराबाद मेट्रो रेल सेवा से युक्त देश का नौंवा शहर बन गया। देश की इस नवीनतम मेट्रो रेल प्रणाली का संचालन हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (Hyderabad Metro Rail Limited – HMRL) नामक कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

इससे पहले जिन आठ शहरों में मेट्रो रेल सेवा परिचालन में है, वे हैं – कोलकाता, दिल्ली, बंगालुरु, गुरुग्राम, मुम्बई, जयपुर, चेन्नई और कोच्चि।

हैदराबाद मेट्रो परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (public-private partnership – PPP) के मॉडल पर विकसित किया गया है जिसमें तेलंगाना (Telangana) राज्य सरकार की आंशिक हिस्सेदारी है। इस मेट्रो प्रणाली के पहले चरण की लम्बाई 30 किलोमीटर है जो मियापुर (Miyapur) से नागोले (Nagole) के बीच स्थित है और इसके मध्य कुल 24 स्टेशन हैं। अभी तक भारत में शुरू की गई किसी भी मेट्रो प्रणाली के शुरूआत चरण की लम्बाई इतनी नहीं रही जितनी हैदराबाद मेट्रो रेल की है।

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3) केन्द्र सरकार ने 28 नवम्बर 2017 को हाल ही में गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधी प्राधिकरण (National Anti-profiteering Authority – NAA) के पहले अध्यक्ष (Chairman) के रूप में किसकी नियुक्ति की? – बद्री नारायण शर्मा (Badri Narain Sharma)

विस्तार: राजस्थान काडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी बद्री नारायण शर्मा (Badri Narain Sharma) को केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधी प्राधिकरण (National Anti-profiteering Authority – NAA) के पहले अध्यक्ष (Chairman) के रूप में नियुक्त करने की घोषणा 28 नवम्बर 2017 को की। यह प्राधिकरण (NAA) केन्द्र सरकार द्वारा गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST) की दरों में कमी करने के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित करेगा कि यह लाभ देश के नागरिकों को मिले। प्राधिकरण को मुनाफाखोरी में लिप्त व्यवसायों का लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार भी दिया गया है।

58-वर्षीय शर्मा वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं तथा वे जीएसटी के निर्धारण  तथा इसकी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में शामिल थे। इस पद में तैनाती के दौरान उनको केन्द्र सरकार में सचिव के पद का दर्जा मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय कैबिनेट ने नवम्बर 2017 में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधी प्राधिकरण (NAA) के गठन को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। इसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा जीएसटी परिषद (GST Council) की अनुशंसा पर इसका विस्तार भी किया जा सकता है।

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4) भारत के एक रुपए के करेंसी नोट (One Rupee Note) ने 30 नवम्बर 2017 को कौन सा अहम मुकाम हासिल किया? – इसने अपने जारी होने के 100 वर्ष पूरे कर लिए

विस्तार: भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक रुपए का करेंसी नोट 30 नवम्बर 2017 को 100 वर्ष का हो गया। पहले एक रुपए का चांदी का सिक्का ही ढाला जाता था लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की दुश्वारियों को देखते हुए उस समय की ब्रिटिश सरकार के लिए चांदी की कमी के कारण यह सिक्का ढालना मुश्किल हो गया था। इसके चलते उस सरकार ने एक रुपए का नोट छापने का फैसला लिया था। जॉर्ज पंचम (George V) की तस्वीर वाला ऐसा पहला नोट 30 नवम्बर 1917 को जारी किया गया था।

एक रुपए का नोट ही एकमात्र ऐसा करेंसी नोट है जिसे भारत सरकार जारी करती है तथा इस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के बजाय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

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5) 29 नवम्बर 2017 को हुई अपनी दूसरी बैठक में उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (Higher Education Funding Agency – HEFA) बोर्ड ने देश के 6 उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 2,066.73 करोड़ रुपए प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह 6 उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? – आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़कपुर, आईआईटी कानपुर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी सूरतकल

विस्तार: देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की अनुसंधान परियोजनाओं और सम्बन्धित मूलभूत संरचना का विकास करने के उद्देश्य से गठित एजेंसी – उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (Higher Education Funding Agency – HEFA) ने आधिकारिक तौर पर परिचालन शुरू कर दिया है। एजेंसी की 29 नवम्बर 2017 को हुई दूसरी बोर्ड बैठक में उसने देश के 6 अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थानों (आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़कपुर, आईआईटी कानपुर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी सूरतकल – NIT Suratkal) को 2,066.73 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।

इस वित्त पोषण के द्वारा इन संस्थानों की अनुसंधान सम्बन्धी संरचना को और विकसित कर संस्थानों की वैश्विक स्तर पर पहचान को और मजबूत करने का प्रयास किया जायेगा। यह संस्थान इस वित्तीय सहायता को अपने विकास कार्यक्रम की रफ्तार के अनुसार हासिल कर सकेंगे तथा यह वित्त पोषण संस्थानों को प्रदत्त नियमित ग्राण्ट के अतिरिक्त है।

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (HEFA) की रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की स्थिति को सुधारने की इच्छा के अनुरूप रखी गई थी तथा केन्द्रीय कैबिनेट ने इसके गठन को 12 सितम्बर 2016 को मंजूरी प्रदान की थी।

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6) जी20 (G20) के विकासात्मक ट्रैक (Development Track) के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि (शेरपा) के रूप में 27 नवम्बर 2017 को नियुक्त किया गया? – शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das)

विस्तार: भूतपूर्व आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को 27 नवम्बर 2017 को जी20 (G20) संगठन के विकासात्मक ट्रैक हेतु भारत के प्रतिनिधि या शेरपा (Sherpa) के रूप में नियुक्त किया गया। वे 31 दिसम्बर 2018 तक शेरपा के पद पर रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि G20 के तहत दो अहम वार्ता ट्रैक गठित हैं – वित्त ट्रैक (Finance Track) और विकासात्मक ट्रैक (Development Track)। वित्त ट्रैक में भारत सरकार का प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का सचिव (Economic Affairs Secretary) होता है जबकि विकासात्मक ट्रैक (Development Track) पर संयोजन इस विषय पर नियुक्त शेरपा द्वारा किया जाता है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इस शेरपा को सम्बन्धित सहयोग प्रदान किया जाता है।

शेरपा के नाम से सम्बोधित किए जाने वाले G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि संगठन के शिखर सम्मेलनों में तय एजेंडा पर विचार-विमर्श करते हैं तथा अपने-अपने देशों का रुख रखते हैं।

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http://churugurukul.com/current-affairs-21-nov-24-nov-2017