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Current Affairs 29 - 31 July 2017

1) पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (Dr. APJ Abdul Kalam) की स्मृति में तमिलनाडु के रामेश्वरम में बने एक भव्य स्मारक (Memorial) का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जुलाई 2017 को किया। किस उपक्रम ने इस स्मारक के निर्माण का कराया है? – रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

विस्तार: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation – DRDO), जिससे पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन भर जुड़ाव रहा था, ने उनका भव्य स्मारक तमिलनाडु के रामेश्वरम (Rameswaram) में बनवाया है। कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था तथा 2015 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहीं दफनाया गया था। इस भव्य स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जुलाई 2017 को किया।

20 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्मारक में भारतीय तथा मुगल वस्तुकला का संयोजन बखूबी दर्शाया गया है। इस प्रवेश द्वारा दिल्ली के इण्डिया गेट जैसा है जबकि इसके शीर्ष पर राष्ट्रपति भवन जैसा गुंबद बना है। वहीं प्रवेश द्वार में तंजौर के सुप्रसिद्ध वृहद्देश्वर मंदिर की छाप देखी जा सकती है।

स्मारक के अंदर कलाम के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं को दर्शाया गया तथा पोखरण परमाणु परीक्षण को भी इसमें स्थान दिया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके योगदान को दर्शाने के लिए यहाँ एक मिसाइल का मॉडल भी रखा गया है।

अब्दुल कलाम, जिन्हें प्राय: “मिसाइल मैन ऑफ इण्डिया” के उपनाम से भी जाना जाता है 2002 से 2007 के बीच देश के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग स्थित आईआईएम (IIM Shillong) में एक व्याख्यान देते समय उनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई थी।

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2) जुलाई 2017 के दौरान किस उपक्रम को भारत बिल पेमेण्ट सिस्टम (Bharat Bill Payment System – BBPS) नामक भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतिम स्वीकृति हासिल हो गई? – भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

विस्तार: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India – NPCI), जोकि देश में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों (retail payment systems) का संरक्षक संगठन है, को भारत बिल पेमेण्ट सिस्टम (BBPS) नामक अपनी भुगतान प्रणाली तथा भारत बिल पेमेण्ट सेण्टअल यूनिट (Bharat Bill Payment Central Unit) के परिचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी अंतिम स्वीकृति जुलाई 2017 के दौरान प्रदान कर दी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारत बिल पेमेण्ट सिस्टम की पायलट परियोजना (pilot project) को 31 अगस्त 2016 को शुरू किया था जिसका मुख्य उद्देश्य बिजली कम्पनियों तथा फोन कम्पनियों जैसी यूटिलिटी सेवा प्रदान करने वाले उपक्रमों की बिल भुगतान प्रक्रिया को आसान करना है। BBPS की कुल आठ परिचालन इकाइयाँ वर्तमान में कार्यरत हैं।

इस नई भुगतान प्रणाली के तहत कोई भी ग्राहक बिजली, पानी, गैस, फोन, मोबाइल, डीटीएच जैसी सेवाओं के बिलों का भुगतान काफी आसानी से कर सकेगा। इसे भौतिक रूप से बिल काउण्टर पर अथवा इलेक्ट्रॉनिक दोनों मोड्स से जमा किया जा सकेगा। हालांकि अभी भारत बिल पेमेण्ट सिस्टम के तहत अधिकांश भुगतान बिजली के बिल अदा करने के लिए हो रहे हैं।

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3) भारत के पहले मानव-रहित टैंक (unmanned-tank) का क्या नाम है जिसे 29 जुलाई 2017 को चेन्नई (Chennai) में पहली बार प्रदर्शित किया गया? – मंत्रा (Muntra)

विस्तार: मंत्रा के अंग्रेजी स्वरूप (Muntra) में प्रयुक्त अक्षरों का अर्थ है – ‘Mission UNmanned TRAcked’। यह भारत का पहला मानव-रहित टैंक (India’s first unmanned tank) है तथा इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद (DRDO) के तहत आने वाले चेन्नई के आवडी-स्थित उपक्रम Combat Vehicles Research and Development Establishment (CVRDE) ने किया है।

मंत्रा टैंक को कुल तीन संस्करणों का विकास किया गया है- S, M और N। मंत्रा-S का प्रयोग मानवरहित निगरानी (surveillance) अभियानों के लिए किया जायेगा, मंत्रा-M को विस्फोटक खानों (mines) को खोजने में किया जायेगा जबकि मंत्र-N का अनुप्रयोग परमाणु (nuclear) विकिरण से प्रभावित क्षेत्रों अथवा ऐसे स्थानों पर किया जायेगा जहाँ जैविक हथियारों (bio weapon) के प्रयोग की संभावना बहुत अधिक है।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मंत्रा टैंक को जहाँ सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है वहीं तमाम अर्द्ध-सैनिक बलों ने नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में इसके प्रयोग में रुचि दिखाई है।

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4) केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी तथा भू-विज्ञान मंत्री हर्ष वर्द्धन ने 27 जुलाई 2017 को देश की पहली ऐसी एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली (Integrated Information Dissemination System – IIDS) को लाँच किया जिसका प्रयोग तटवर्ती लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान के लिए प्रयुक्त किया जायेगा। इस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? – “सागर वाणी” (“Sagar Vani”)

विस्तार: “सागर वाणी” (“Sagar Vani”) देश की अपनी तरह की पहली एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली (IIDS) को दिया गया नाम है जिसका प्रयोग समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों (प्रमुख रूप में समुद्र में जाने वाले मछुवारों) की सुरक्षा से सम्बन्धित तमाम सूचनाओं के संप्रेषण के लिए किया जायेगा।

इस प्रणाली की मदद से तमाम माध्यमों जैसे रेडियो, टीवी, व्हाइस कॉलिंग, टैक्स्ट सर्विस (SMS), सोशल मीडिया, मोबाइल एप्प तथा ई-मेल, आदि से स्थानीय भाषा में सूचनाओं का संप्रेषण करना संभव है। समुद्री तूफानों तथा सुनामी के समय इस प्रणाली के द्वारा समुचित समय में मछुवारों तथा तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजी जा सकती हैं।

इस उन्नत प्रणाली का विकास विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी तथा भू-विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र (Indian National Centre for Ocean Information Services – INCOIS) द्वारा Gaian Solutions Pvt. Ltd. नामक निजी उपक्रम के सहयोग से किया गया है।

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5) पनामा पेपर्स (Panama Papers) मामले में भ्रष्टाचार के दोषी पाये जाने पर 28 जुलाई 2017 को पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कोई भी सरकारी पद संभालने से प्रतिबन्धित किए जाने के बाद पाकिस्तनी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) से उसी दिन अपना इस्तीफा दे दिया। इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की कार्यान्वयन पीठ (implementation bench) की अध्यक्षता किसने की? – न्यायमूर्ति एजाज़ अफज़ल खान

विस्तार: 20 अप्रैल 2017 को पनामा पेपर्स पर नवाज शरीफ को आरोपित बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस मामले की जाँच के लिए गठित कार्यान्वयन पीठ (Implementation Bench) की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एजाज़ अफज़ल खान (Justice Ejaz Afzal Khan) कर रहे थे। इसी पीठ ने 28 जुलाई 2017 को अपने आदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान में कोई भी सरकारी पद संभालने के लिए अयोग्य है। इसके अलावा न्यायालय ने उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जाँच कार्यवाइयाँ शुरू करने की बात भी कही।

इस ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद नवाज शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनका तीसरा प्रधानमंत्रित्व काल था तथा इसका समापन भी बड़े नाटकीय तरीके से हुआ जब देश में आम चुनाव एक ही वर्ष बाद होना है। अगर यह फैसला नहीं आया होता और नवाज अपना कार्यकाल पूरा कर लेते तो वो अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बन जाते। वहीं पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली के अध्यक्ष अयाज़ सादिक (Ayaz Sadiq) को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया।

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6) जुलाई 2017 के दौरान श्रीलंका (Sri Lanka) सरकार ने देश के दक्षिणपूर्व क्षेत्र में स्थित किस बंदरगाह के परिचालन अधिकार (operational rights) चीन की एक सार्वजनिक कम्पनी को प्रदान करने से सम्बन्धित समझौते को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी? – हम्बनटोटा (Hambantota) बंदरगाह

विस्तार: उक्त समझौते के तहत श्रीलंका पोर्ट प्राधिकरण देश के दक्षिणपूर्व में स्थित हम्बनटोटा (Hambantota) बंदरगाह में अपनी 70% हिस्सेदारी चीन की सरकारी कम्पनी चाइना मर्चेन्ट्स पोर्ट्स होल्डिंग्स (China Merchants Ports Holdings) को बेच देगा। इससे इस बंदरगाह के परिचालन का 99-वर्षीय पट्टा इस चीनी कम्पनी को मिल जायेगा।

हालांकि यह समझौता लगभग 6 माह पूर्व हुआ था लेकिन मामले से जुड़े तमाम कूटनीतिक तथा सामरिक मसलों को ध्यान में रखते हुए श्रीलंकाई कैबिनेट ने इस समझौते को 25 जुलाई 2017 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। हालांकि तमाम श्रीलंकाई नागरिक मानते हैं कि चीन इस बंदरगाह का प्रयोग सैन्य अभियानों के लिए कर सकता है तथा इसके चलते हजारों नागरिकों ने इस समझौते के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है।

वहीं भारत ने इस समझौते पर अपनी आपत्ति जताते हुए अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं कि चीन यहाँ सैन्य जहाजों को खड़ा कर सकता है तथा सम्पूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक पैठ मजबूत कर सकता है।

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